कानून और न्याय

कार्यस्थल पर यौन शौषण (निवारण, निषेध ,प्रतितोष) अधिनियम 2013 के लागू हुए आज दस वर्ष से अधिक समय होने के उपरांत भी आज तक इस कानून की जानकारी सभी महिलाओं को नहीं है।इसमें बनाई गई आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समितियों तक पीड़ित महिलाओं की पहुंच नहीं है और न ही कार्यस्थल के नियोक्ता, नियोजक […]

आज यौन अपराधों की बढ़ती संख्या जहां पुलिस प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वहीं परिवार, समाज और देश के लिए एक गंभीर समस्या भी है । महिलाओं और बालिकाओं से होने वाले यौन अपराधों में डाटा बताते हैं कि 80 से 90% अपराध घर, परिवार, रिश्तेदार या बहुत ही नजदीकी व्यक्ति द्वारा ही किए […]